मुख्य चुनाव आयुक्त के गैर-लोकतान्त्रिक फैसलों के कारण भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका संदिग्धता के घेरे में

 अनन्त आकाश

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) में पिछले कुछ महीनों से जो घटनाक्रम सामने आया है, वह संस्था के इतिहास में असाधारण है। दो निर्वाचन आयुक्तों—सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी—ने 10 महीनों के भीतर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मतदाता सूची प्रबंधन से जुड़े निर्णयों पर कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्ति दर्ज की। आरोप है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इन आपत्तियों को दरकिनार करते हुए कई निर्णय उनकी जानकारी या सहमति के बिना लिए। इस विवाद ने न केवल ECI की आंतरिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं और आयोग में गैर-लोकतान्त्रिक प्रणाली की पोल खोलकर रख दी है, बल्कि विपक्षी दलों और वामपंथी संगठनों के लिए इसे “मतदान की चोरी” और “संवैधानिक तख्तापलट” का मुद्दा बना दिया है। दूसरी ओर, ECI और सत्तारूढ़ भाजपा का कहना है कि सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं और आंतरिक असहमति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है। इस प्रकार भाजपा मुख्य चुनाव आयुक्त के गैर-लोकतान्त्रिक फैसलों के साथ खड़ी है।

विवाद की जड़ और मुख्य तथ्य

पूरे विवाद की चिंगारी 23 सितंबर 2026 को “इंडियन एक्सप्रेस” में प्रकाशित एक खोजी रिपोर्ट से उठी। रिपोर्ट के अनुसार, निर्वाचन आयुक्त संधू और जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्ति दर्ज की, कुछ दिनों में तो एक ही दिन में चार आपत्तियां। ये आपत्तियां SIR, नए मतदाता पंजीकरण, नाम विलोपन और बहाली, तथा मतदाता सूची की अभिरक्षा और सुरक्षा से संबंधित थीं। आरोप है कि कई निर्णय उनकी जानकारी के बिना लिए गए और कुछ को “अनधिकृत और अवैध” बताया गया। दोनों आयुक्तों ने ECI के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में बदलावों पर कैबिनेट सचिव को अलग-अलग पत्र लिखकर औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई।

SIR की प्रक्रिया जून 2025 में बिहार से शुरू हुई और फिर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विस्तारित हुई। दिसंबर 2025 तक ड्राफ्ट प्रकाशन चरण में पश्चिम बंगाल में 7.66 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 58.2 लाख (7.6%) को “मृत, स्थानांतरित या दोहराव” के रूप में चिह्नित किया गया। गोवा में 11.85 लाख में से 1,00,042 (8.44%) हटाए गए। बिहार में पहले चरण में विलोपन दर लगभग 8% थी। ECI का कहना है कि SIR का उद्देश्य मृत, स्थानांतरित या दोहराव वाले पंजीकरणों को हटाना है, ताकि “योग्य व्यक्ति छूटें नहीं और अयोग्य शामिल न हों”।

विवाद के तीन मुख्य केंद्र

पहला—फॉर्म 6 में “अवैध सम्मिलन”। फॉर्म 6 मतदाता पंजीकरण का वैधानिक आवेदन पत्र है। इसमें एक घोषणात्मक प्रश्न जोड़ा गया, जिसमें आवेदक को बताना होता है कि उसके माता-पिता या दादा-दादी का नाम पिछले SIR की मतदाता सूची में था या नहीं। विवेक जोशी ने मई 2025 में इसका औपचारिक विरोध किया, यह कहते हुए कि चुनाव पंजीकरण नियमों में संशोधन के बिना वैधानिक फॉर्म को बदला नहीं जा सकता। संधू ने 13 अगस्त 2025 को औपचारिक रूप से दर्ज किया कि यह संशोधन “अनधिकृत और अवैध है और इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए”। लेकिन रिपोर्ट प्रकाशन तक यह प्रश्न फॉर्म 6 में बना हुआ है।

दूसरा—ERONet पहुंच का केंद्रीकरण। ERONet मतदाता सूची प्रबंधन का डिजिटल मंच है। दोनों आयुक्तों ने बार-बार सवाल उठाया कि क्षेत्रीय निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ERO) की पहुंच सीमित की जा रही है। संधू ने दर्ज किया कि राज्य स्तरीय निर्वाचन अधिकारियों ने पोर्टल तक सही और पूर्ण पहुंच न होने की शिकायत की। यह सीधे ECI की दशकों पुरानी “विकेंद्रीकरण” वाली संस्थागत रक्षा पर प्रहार है—ECI ने बार-बार कहा है कि ECINet एक “विकेंद्रीकृत” मंच है और वैधानिक कार्य केवल नामित निर्वाचन अधिकारी ही कर सकते हैं। वामपंथी दलों ने गोवा का उदाहरण बार-बार उद्धृत किया, जहां सॉफ्टवेयर प्रतिबंधों ने कथित तौर पर ERO को 97 मतदाताओं को योग्य घोषित करने के अपने फैसले को दर्ज करने से रोक दिया।

तीसरा—ERO की वैधानिक शक्तियों को कमजोर करना। कानून के अनुसार, ERO मतदाता सूची तैयार करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। दोनों आयुक्तों की मुख्य चिंता यह थी कि तकनीकी केंद्रीकरण जमीनी स्तर के अधिकारियों की वैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता को सीमित कर रहा है। उन्होंने कैबिनेट सचिव को लिखे पत्रों में मतदाता डेटा संभालने वाली प्रणालियों की अखंडता और प्रबंधन पर गंभीर चिंता व्यक्त की और IT विभाग के एकपक्षीय बदलावों को पारदर्शिता और जवाबदेही का हनन बताया।

वामपंथी दलों की मांग और विपक्षी प्रतिक्रिया

24 सितंबर 2026 को पांच वामपंथी दलों—CPI(M), CPI, CPI(ML) लिबरेशन, RSP और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक—ने संयुक्त बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि “इंडियन एक्सप्रेस” की रिपोर्टें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में ECI के कामकाज के तरीके को लेकर बुनियादी सवाल खड़े करती हैं। ये सवाल केवल SIR तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ECI की संस्थागत विश्वसनीयता से जुड़े हैं। दोनों आयुक्तों की चिंताएं विपक्षी दलों और नागरिक समाज संगठनों की लंबे समय से उठाई जा रही आशंकाओं की पुष्टि करती हैं—कि SIR और मतदाता सूची प्रबंधन को “पारदर्शी और विकेंद्रीकृत” बताया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता भिन्न है। बयान में विशेष जोर दिया गया कि मतदाता डेटाबेस का क्रमिक केंद्रीकरण और राज्य तथा निर्वाचन क्षेत्र स्तर के वैधानिक अधिकारियों की पहुंच का सीमित होना—इसके परिणाम “केवल प्रशासनिक नहीं हैं”। गोवा का उदाहरण दिया गया, जहां 97 सत्यापित मतदाताओं को तकनीकी बाधाओं के कारण दर्ज नहीं किया जा सका।

वामपंथी दलों की चार मुख्य मांगें थीं: पहला, ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से हटाया जाए। दूसरा, SIR प्रक्रिया रोकी जाए और गलत तरीके से बाहर किए गए सभी लोगों के मतदान अधिकार बहाल किए जाएं। तीसरा, ECI की स्वतंत्र और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली बहाल की जाए। चौथा, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था बदली जाए—सुप्रीम कोर्ट द्वारा Anoop Baranwal मामले में प्रस्तावित चयन समिति के आधार पर, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों। विरोध कार्यक्रम 28 सितंबर (भगत सिंह जयंती) से 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) तक देशव्यापी एक सप्ताह का रखा गया।

कांग्रेस ने इसे “देशद्रोह” बताया। राहुल गांधी ने कहा, “BJP, RSS और निर्वाचन आयोग ने देशद्रोह किया है, न्याय मिलेगा।” समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि 10 महीनों में 14 आपत्तियों का अर्थ है कि सभी निर्वाचन आयुक्त अपनी वैधानिक जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पा रहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे ने तत्काल CEC बर्खास्तगी, “पर्दे के पीछे के संचालकों” की स्वतंत्र जांच और भविष्य के सभी चुनावों में कागजी मतपत्र बहाल करने की मांग की।

ECI और भाजपा का बचाव

ECI ने 23 सितंबर 2026 को विस्तृत बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि ECI संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत एक बहु-सदस्यीय संवैधानिक संस्था है और सभी कार्य कानून के अनुसार किए जाते हैं। लिखित नोट, अवलोकन, तकनीकी सलाह और आंतरिक संतुलन मानक और निरंतर प्रथा है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करना है। “अलग-अलग विचार किसी भी संस्था के विचार-विमर्श का सामान्य हिस्सा हैं।” ECI ने जोर दिया कि सभी आधिकारिक आदेश, निर्णय और प्रशासनिक निर्देश पूर्ण कानूनी वैधता रखते हैं और “सभी महत्वपूर्ण निर्णय पूर्ण आयोग की सर्वसम्मति से लिए गए हैं”। ECI ने मीडिया रिपोर्टों की आलोचना करते हुए कहा कि “10 महीनों में केवल कुछ विशिष्ट आंतरिक नोटों/अवलोकनों पर जोर देना, व्यापक अनुमोदनों, निर्णयों और पहलों की उपेक्षा करते हुए, तस्वीर का केवल एक हिस्सा प्रस्तुत करता है”। ECINet के बारे में कहा गया कि यह “कड़े डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत संचालित होता है” और ERO तथा DEO “कानून के अनुसार पंजीकरण और विलोपन की वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं”।

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद “स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत” है, “संवाद का अभाव ही अधिनायकवाद है”। उन्होंने जोर दिया कि SIR अंततः “सर्वसम्मति से पारित” हुआ।

नियुक्ति का कानूनी पहलू और सुप्रीम कोर्ट

वामपंथी दलों द्वारा मांगी गई चयन व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के 2023 के Anoop Baranwal मामले के फैसले से उत्पन्न हुई। उस फैसले में निर्देश दिया गया था कि संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की समिति द्वारा की जाए। हालांकि, संसद ने बाद में 《2023 का मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम》 पारित किया, जिसकी धारा 7 ने चयन समिति की संरचना बदल दी: प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), विपक्ष का नेता, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।

23 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट के दीपांकर दत्ता और एस.सी. शर्मा की खंडपीठ ने इस कानून की संवैधानिकता पर विभाजित फैसला दिया और मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजकर संविधान पीठ गठित करने की सिफारिश की। दत्ता जज ने कहा, “निर्वाचन आयोग न केवल स्वतंत्र होना चाहिए, बल्कि स्वतंत्र दिखना भी चाहिए।” उन्होंने सवाल किया कि “प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है या नहीं”, और महाधिवक्ता की उस स्वीकृति का हवाला दिया कि वह मंत्री “शायद” प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के बीच मतभेद की स्थिति में अलग रुख नहीं अपनाएगा। शर्मा जज ने माना कि इस चुनौती में “पर्याप्त कानूनी प्रश्न” हैं, जिनके लिए कम से कम पांच जजों की संविधान पीठ आवश्यक है।

संस्थागत स्तर के गहरे प्रश्न

इस विवाद का संस्थागत महत्व किसी एक SIR प्रक्रिया से कहीं बड़ा है। इसने एक साथ तीन संरचनात्मक तनाव उजागर किए हैं।

पहला, बहु-सदस्यीय संवैधानिक संस्था की निर्णय पारदर्शिता। 1950 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 324 के तहत ECI में CEC और दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, लेकिन बहुमत की निर्णय प्रक्रिया कानूनी रूप से स्पष्ट नहीं है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने S.S. Dhanoa मामले में कहा था कि “संविधान निर्माताओं ने अपेक्षा की थी कि ये वरिष्ठ अधिकारी गरिमापूर्ण तरीके से मतभेद सुलझाएंगे”, न कि “आत्म-संघर्ष” करेंगे। वर्तमान विवाद का केंद्रीय प्रश्न यह है कि जब दो निर्वाचन आयुक्त CEC के निर्णयों पर औपचारिक आपत्ति दर्ज करते हैं, तो क्या कोई प्रभावी संतुलन तंत्र मौजूद है? यदि आपत्ति केवल दर्ज की जाती है और निर्णय में शामिल नहीं की जाती, तो “बहु-सदस्यीय” संस्था का सार कमजोर होता है।

दूसरा, तकनीकी केंद्रीकरण और वैधानिक शक्ति के बीच टकराव। संविधान का अनुच्छेद 324 ECI को चुनावों का “अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण” प्रदान करता है, लेकिन मतदाता सूची का वास्तविक निर्माण और रखरखाव क्षेत्रीय ERO द्वारा कानून के अनुसार किया जाता है। विवाद का सार यह है कि तकनीकी मंच का नियंत्रण क्या वास्तविक रूप से शक्ति को वैधानिक जमीनी अधिकारियों से केंद्रीय IT विभाग को स्थानांतरित कर रहा है? यदि तकनीकी प्रतिबंध वास्तव में ERO को उसकी वैधानिक शक्तियों के प्रयोग से रोकते हैं, तो क्या “विकेंद्रीकरण” का कानूनी ढांचा “प्रशासनिक केंद्रीकरण” की वास्तविकता से प्रतिस्थापित हो चुका है? गोवा के 97 मतदाताओं का मामला—यदि सत्य है—एक सत्यापनीय संस्थागत विफलता है, न कि कोई पृथक तकनीकी समस्या।

तीसरा, नियुक्ति तंत्र का संवैधानिक विवाद परिचालन स्तर पर प्रवेश कर चुका है। 2023 का नियुक्ति कानून CEC की चयन प्रक्रिया को कार्यपालिका-प्रधान模式 में ले आया, और सुप्रीम कोर्ट उसकी संवैधानिकता पर विचार कर रहा है। वर्तमान CEC ज्ञानेश कुमार उसी कानून के तहत नियुक्त पहले CEC हैं। उनकी कार्यशैली और आंतरिक असहमति से निपटने का तरीका अनिवार्य रूप से व्यापक कानूनी बहस के संदर्भ में देखा जाएगा।

निष्कर्ष, सुझाव और आलोचना

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की टिप्पणी—”निर्वाचन आयोग न केवल स्वतंत्र होना चाहिए, बल्कि स्वतंत्र दिखना भी चाहिए”—शायद इस विवाद की सबसे संक्षिप्त संस्थागत व्याख्या है। संविधान पीठ के फैसले तक, ECI की आंतरिक एकजुटता और सार्वजनिक विश्वसनीयता परीक्षा से गुजरती रहेगी।

इस विवाद से निकलने के लिए कुछ सुझाव आवश्यक हैं। पहला, बहु-सदस्यीय निर्णय प्रक्रिया को कानूनी रूप से स्पष्ट किया जाए—बहुमत और असहमति के परिणाम निर्धारित हों। दूसरा, ERO की वैधानिक शक्तियां तकनीकी रूप से सुनिश्चित की जाएं और ERONet पहुंच में पारदर्शिता लाई जाए। तीसरा, फॉर्म 6 में किया गया संशोधन नियम संशोधन के बाद ही वैध माना जाए। चौथा, नियुक्ति प्रक्रिया पर संविधान पीठ का निर्णय शीघ्र हो। पांचवां, SIR में स्वतंत्र नागरिक निगरानी और अपील तंत्र सुदृढ़ किया जाए।

आलोचना के तौर पर यह कहा जा सकता है कि ECI का “सर्वसम्मति” दावा तब कमजोर पड़ता है जब 14 आपत्तियां दर्ज हों और उनका कोई परिणाम न दिखे। “आंतरिक नोट” को सामान्य बताना तब और गंभीर हो जाता है जब वे स्वयं उन्हें “अवैध” कहें। विपक्ष का “देशद्रोह” जैसा कठोर शब्द प्रयोग राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाता है, पर तथ्यात्मक आधार पर चर्चा आवश्यक है। भाजपा का “स्वस्थ लोकतंत्र” तर्क तब अपूर्ण लगता है जब असहमति का निर्णय पर प्रभाव शून्य दिखे। मूल तथ्य—SIR विलोपन दरें (पश्चिम बंगाल 7.6%, गोवा 8.44%, बिहार ~8%), 14 आपत्तियां, गोवा के 97 मामला, फॉर्म 6 का प्रश्न, 2023 कानून की धारा 7, सुप्रीम कोर्ट का विभाजित फैसला—ये सभी इस विवाद के केंद्रीय बिंदु हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अंततः यह विवाद केवल प्रक्रियात्मक नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की संस्थागत अखंडता से जुड़ा है। ERO अधिकारों में कटौती की चिंता को निर्वाचन आयुक्तों ने औपचारिक रूप से दर्ज किया है, जो ECI के “विकेंद्रीकृत” तर्क के खिलाफ महत्वपूर्ण सबूत है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट, संसद या जनता इस विवाद को कैसे संबोधित करती है—और क्या ECI अपनी आंतरिक एकता और सार्वजनिक विश्वसनीयता बहाल कर पाता है।