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नक्शा पास कराने की पूर्व स्थति रहेगी बहाल

देहरादून :  मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत  द्वारा नवनिर्मित मंत्री मण्डल की प्रथम कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया जाना बताया गया था कि वर्ष 2016 में  त्रिवेन्द्र सिंह रावत की सरकार द्वारा जो जिला प्राधिकरणों का गठन किया गया था उन प्राधिकरणों की वजह से लोग को नक्सा पास कराने में आ रही दिक्कतों को लेकर इसका विरोध हुआ था तथा यह मामला सद में भी उठाया गया था इसलिए नवगठित मन्त्री मण्डल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि वर्ष 2016 में गठित जिला विकास प्राधिकरणों को समाप्त कर नक्सा पास कराने की पूर्व स्थिति बहाल की जाय।  बंशीधर भगत मन्त्री द्वारा भी 16 मार्च 2021 को प्रेस मे बयान दिया गया था कि मैने इन जिला विकास प्राधिकरणों को समाप्त करने का आदेश पास कर दिया है परन्तु  विनोद कुमार सुमन सचिव प्रभारी उत्तराखण्ड शासन) द्वारा जारी शासनादेश संख्या 626/ ची0-2/21-5 (आ0)/2017 दिनांक 17 मार्च 2021 में उल्लेख किया गया है कि इन विकास प्राधिकरणों में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किये जाने की  राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं अर्थात इन प्राधिकरणों में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को समाप्त करने की बजाय स्थगित किया गया। यानि इस आदेश में कहीं भी यह उल्लेख नही किया गया कि लोगों के मानचित्र 2016 से पूर्व की प्रक्रिया के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में सम्बन्धित निकायों द्वारा पास किये जायेंगे फल स्वरुप इन प्राधिकरणों में जो लोगों के नक्से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये थे उन पर प्राधिकरणों के स्थगित होने के कारण न तो पूर्व की भांति कार्यवाही की जा रही है और न ही इन प्राधिकरणों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

आज कतिपय शिक्षित बेरोजगार जो एम०एस०एम०ई० एवं स्टटअप योजना के तहत अपना कार्य प्रारम्भ करना चाह रहे थे और इसके लिए आवश्यक निर्माण कार्य करवाने के लिए नक्सा पास करवाना इसलिए आवश्यक है कि पास नक्से के आधार पर ही उद्योग विभाग/ट्रिज्म विभाग/ बैंक योजना स्वीकृत कर ऋण दिया जा सकेगा और बैंक से वित्त पोषण के बाद ही अपना कार्य प्रारम्भ करा सकेंगे जबकि शासन के इस आदेश के बाद सारी प्रक्रिया एकदम रोक दी गयी है। इसलिए सम्मानित प्रेस के माध्यम से सरकार को यह संदेश देना आवश्यक है कि कैबिनेट में लिए गए निर्णयानुसार इन प्राधिकरणों को शीघ्र समाप्त कर वर्ष 2016 से पूर्व की भाति ही लोगों के नक्शे पास किये जायें।