देहरादून। हल्द्वानी में 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर उत्तराखंड की सियासत गरमा गई है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार और कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, राजपुर रोड देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत ने घटना को बेहद गंभीर और शर्मनाक बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की।
डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस के अनुसार, इस मामले में चार युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में धीरज बिष्ट भी शामिल है, जिसने एमबीपीजी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के प्रत्याशी के रूप में छात्रसंघ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। अन्य आरोपियों की पहचान नितिन पाल, अंश खत्री और हिमांशु गोनी के रूप में हुई है। घटना हल्द्वानी के कटघरिया क्षेत्र स्थित होटल त्रिशूल से जुड़ी बताई जा रही है।
उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति से जुड़े किसी व्यक्ति पर इतने गंभीर अपराध के आरोप लगना चिंता का विषय है। ऐसे मामले में बिना किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही होटल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जानी जरूरी है। उन्होंने सवाल उठाया कि नाबालिगों को बिना पहचान पत्र और उचित सत्यापन के होटल में कमरा कैसे उपलब्ध कराया गया। केवल आरोपियों की गिरफ्तारी से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, बल्कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए।
डॉ. हरक सिंह रावत ने कांग्रेस की ओर से मांग करते हुए कहा कि हल्द्वानी की घटना की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए तथा दोष सिद्ध होने पर आरोपियों को कठोरतम सजा मिले। पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा, कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही पीड़िता की पहचान और निजता की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक, छात्र या सामाजिक संगठन से जुड़े व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जाना चाहिए। प्रदेशभर के होटलों और गेस्ट हाउस में पहचान पत्रों के सत्यापन और रिकॉर्ड रखने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए।
जीरो टॉलरेंस केवल बयानों तक सीमित न रहे : विकास नेगी
एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा कि संगठन का सवाल किसी एक राजनीतिक संगठन या विचारधारा से नहीं, बल्कि उस मानसिकता और व्यवस्था से है, जिसमें अपराध करने वालों के मन में कानून का भय नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि बहन-बेटियों की सुरक्षा राजनीतिक बयानबाजी का विषय नहीं, बल्कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए सरकार वास्तव में कौन से ठोस कदम उठा रही है।
विकास नेगी ने कहा कि केवल जीरो टॉलरेंस के दावे करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसका असर जमीन पर भी दिखाई देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। आज स्कूल जाने वाली लड़कियां भी घर से बाहर निकलते समय अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला अपराधों सहित अन्य आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जवाबदेही तय होती नजर नहीं आ रही है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है।
प्रेस वार्ता में एनएसयूआई महानगर अध्यक्ष हिमांशु रावत, डीबीएस पीजी कॉलेज छात्रसंघ अध्यक्ष हर्ष राणा और डीएवी पीजी कॉलेज के विश्वविद्यालय प्रतिनिधि प्रियांशु धामी सहित कई छात्र नेता मौजूद रहे।
