देहरादून। मुख्य न्यायाधीश उत्तराखण्ड हाईकोर्ट एवं न्यायाधीश की दो सदस्यीय पीठ ने रेसकोर्स स्थित बन्नू इण्टर कालेज के आस पास कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा जिनमें रेसकोर्स का एक भूतपूर्व नगर निगम पार्षद भी है जिसने अपने राजनैतिक रसूल का फायदा उठाकर करोड़ों की भूमि स्वयं अन्य लोगों से कब्जा करवाकर पक्के भवनों का निर्माण कर दिया है तथा एमडीडीए में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर भवनों के नक्शे स्वीकृत कर दिया ,इस सन्दर्भ में पूर्व अनेक शिकायतों को रफा दफा किया गया ।
इसी सन्दर्भ में राष्ट्रीय उत्तराखण्ड पार्टी के केन्द्रीय अध्यक्ष नवनीत गुंसाई एवं अन्य संगठनों ने जिलाधिकारी ,मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल को शिकायत की ग ई फिर भी कोई कार्यवाही न हुई।
जनहित को देखते हुये नवनीत गुंसाई की याचिका पर दिनांक 22 अगस्त 024 सुनवाई करते जिलाधिकारी देहरादून को याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई सरकारी भूमि पर कब्जे हटाने के निर्देश दिये ।
