एलिवेटेड रोड़ ,एनजीटी एवं भूमि अधिग्रहण का फैसला वापस ले सरकार
देहरादून । मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार द्वारा दोहरा एवं जनता को गुमराह करने वाला भू कानून की निन्दा की है ।पार्टी ने कहा है कि नया भूमि कानून 025 को जनता की भावनाओं के विपरीत बताया है । पार्टी के सचिवमण्डल की बैठक में वक्ताओं ने धामी सरकार की एलिवेटेड रोड़ ,एनजीटी का फैसला तथा भूमि अधिग्रहण का फैसला वापस लेने की मांग की तथा धामी सरकार से मांग की है वह तत्काल बस्तियों को नियमित कर वहां रह रहे लोगों को दे मालिकाना हक वक्ताओं ने कहा है कि भाजपा की डबल इन्जन सरकार ने एक राज्य में दो कानून बनाये हैं जो कि उचित नहीं ,हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर के किसानों को भूमाफियाओं एवं बड़े लोगों। को लूटने के लिऐ छोड़ दिया है, पार्टी ने कहा है कि आज उत्तराखण्ड में राज्य की कॉर्पोरेटपरस्त सरकार की नीतियों जिसके चलते राज्य के जल ,जंगल, जमीन संसाधनो पर बड़े घरानों का कब्जा हुआ है, तथा सरकार की जनविरोधी नीतियों के परिणामस्वरूप पर्वतीय क्षेत्रो से रोजगार व अन्य कारणों से तेजी से पलायन हुआ है ।
वक्ताओं ने कहा है कि जिसका लाभ सरकार एवं उनके आकाओं ने पर्वतीय क्षेत्रो में वहां के जमीनों वहां के स्थाई रोजगार पर कब्जा करके उठाया है साथ ही इसी सरकार के रहते सदियों से वन क्षेत्रों,नदी खालों में बसी आबादी| बेदखली धामी सरकार की नीति का हिस्सा रहा है ।पार्टी ने कहा है कि इसी प्रकार मैदानी जिलो में रोजगार एवं अन्य कारणों से आयी जनता जो कि यहाँ के नाले खालो में दशको से रह रही है उन्हें बेदखल करने के लिए सरकार तरह – तरह के षड्यंत्र रच रही है एनजीटी का आदेश तथा एलिवेटेड रोड़ सरकार की इन्ही नीतियों का हिस्सा है , इन जिलो में भी बड़े – बड़े लोगो द्वारा तथा शासक दलों से जुड़े मंत्रियो एवं राज नेताओ द्वारा सरकारी जमीनों पर कब्ज़ा जमाया हुया है जिन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त है ।पिछले राज्य बड़े – बड़े भूमि घोटालों में सरकार के मन्त्रियों का नाम उजागर हो चुका है । वक्ताओं ने कहा है कि इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रो में कॉर्पोरेटपरस्त नीतियों को पोषित करने के लिए जगह -जगह कृषि , चाय बगान तथा निजी जमीनों का अधिग्रहण कर रही है सरकार के अध्यादेश में कहीं भी सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाये भूमाफियाओ के खिलाफ कार्यवाही की बात नही की गयी है, नाही किसानो के भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को रोकने की बात कही गयी है | कुल मिलाकर सरकार इस भू कानून के माध्यम से अपने चिरपरिचत शैली में गुमराह कर रही है |
बैठक में राज्य सचिव राजेन्द्र पुरोहित ,जिलासचिव शिवप्रसाद देवली, देहरादून सचिव अनन्त आकाश, सचिव मण्डल सदस्य लेखराज, किशन गुनियाल ,भगवन्त पयाल ने विचार व्यक्त किये । बैठक जिला कार्यालय में सम्पन्न हुई ।
