देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के सौ से अधिक चिन्हित लाभार्थियों को पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृति पत्र सौंपे। साथ ही लाभार्थियों को पहली किश्त की राशि भी डीबीटी द्वारा आनलाइन जारी की गई। इसके साथ ही मुख्श्मंत्री धामी ने आवास बनने के बाद लाभार्थियों को पांच.पांच हजार रुपये दिए जाने की भी घोषणा की
इस दौरान सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रदेश के लाभार्थियों को आवास बन जाने के बाद सामान आदि के लिए पांच.पांच हजार रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के ध्येय के तहत सरकार नहीं बल्कि साझेदार के तौर पर काम कर रही है।
वहीे मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकारा द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को लेकर कहा कि, पीएम की योजनाएं समाज में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सीधे लाभ पहुंचा रही है। पहले योजनाएं बनती थीं, लेकिन उसका लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंचता था। परंतु प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शिता के साथ पहले सभी के जनधन योजना में खाते खुलवाए और अब उन खातों में डीबीटी द्वारा योजना की राशि सीधे लाभार्थी को दी जा रही है। उन्होंने कहा स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि आदि योजनाओं से करोड़ों भारतीयों को लाभ मिला है।
केंद्र सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यां को गिनाते हुए सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में अनेक महत्वपूर्ण विकासपरक योजनाएं चल रही हैं। सड़कों के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। जल्द ही देहरादून से दिल्ली केवल दो घंटे में जा पाएंगे। चार धाम परियोजना, भारतमाला परियोजना से विकास को नई गति मिल रही है। रेलवे का काफी विस्तार हुआ है। ऋषिकेश.कर्णप्रयाग रेल पर तेजी से काम हो रहा है। टनकपुर.बागेश्वर का सर्वे ब्राडगैज पर करने का केन्द्र से अनुरोध किया है।
इसके अलावा सीएम धामी ने ये भी कहा कि जलजीवन मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें हर घर को नल से जल पहुंचाने पर काम कर रहे हैं। राज्य में केवल एक रूपए में गामीण घरों में पानी का कनेक्शन दे रहे हैं। स्वच्छ जल हर व्यक्ति को मिलना ही चाहिए और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है।
स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बताया कि पीएम मोदी के जरिए शुरू की गई आयुष्मान योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। उत्तराखंड में इसमें प्रत्येक व्यक्ति को लिया गया है। योजना को अधिक व्यावहारिक तरीके से लागू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, जिससे हर गरीब इसका लाभ आसानी से उठा सके।
इस अवसर पर योजना के विषय में अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ साल 2016 में किया गया। इसका उद्देश्य सभी बेघर, कच्चे तथा जीर्ण.शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराया जाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के द्वित्तीय फेज में एसईसीसी. 2011 सर्वे में आवास की पात्रता सूची में सम्मिलित होने से छूटे हुए कुल 94286 परिवारों को आवास प्लस के माध्यम से चिह्नित किया गया है। इसमें 29142 अपात्र परिवारों को हटाने के बाद अब कुल 65144 परिवार पीएमएवाई.जी के लिए पात्र पाए गए हैं। इसमें कुल 2865 परिवार भूमिहीन हैं। देजिसमें हरादून 102, हरिद्वार 42, नैनीताल 68, पिथौरागढ़.3, ऊधमसिंह नगर 2662 से हैं।
