देहरादून। बस्तियों के मालिकाना हक ,एलिवेटेड रोड़ ,एनजीटी के बस्तियों के उजाड़ने का फैसला, चन्द्रशेखर आज़ाद नगर (भट्टा) निवासियों को उनके जमीन पर मालिकाना हक तथा बढ़ती नशाखोरी के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ,सीटू ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया ,ज्ञापन देने वालों अनन्त आकाश, लेखराज, इन्दु नौडियाल ,किरण यादव ,सोनू कुमार भगवन्त पयाल,रविन्द्र नौडियाल,नुरैशा अंसारी, अनुराधा आदि मौजूद थे ।
ज्ञापन सलग्न है :-
सेवा में,
श्रीमान जिलाधिकारी महोदय
देहरादून
(1)एलिवेटेड रोड़ से बिस्थापन का पुर्नवास एवं मुआवजा प्रावधान के सन्दर्भ में ।
(2) सरकार के वायदे के अनुरूप
बस्तियोंवासियों को मालिकाना हक देने के सन्दर्भ में ।
(3)चन्द्रशेखर आजाद नगर कालोनीवासियों को मालिकाना हक देने के सन्दर्भ में ।
(4) बस्तियों में नशाखोरी के अवैध व्यापार रोकने के सन्दर्भ में ।
हमारी पार्टी ,सीआईटीयू एवं जनसंगठन इस ज्ञापन के माध्यम से उपरोक्त चार बिन्दुओं पर जनहित में आपसे प्रभावी कार्यवाही की अपेक्षा करते हैं । जैसाकि आप जानते हैं राज्य सरकार द्वारा रिस्पना-बिन्दाल के ऊपर 10 हजार करोड़ की एलिवेटेड रोड़ प्रस्तावित की गई जिसके तहत दोनों ओर बसि बर्षों पुरानी बस्तियों को हटाने का प्रस्ताव है ,परिणामस्वरूप हजारों परिवारों का बेघरबार होना तय है ।
हरेक योजना में बिस्थापन के मापदण्ड जैसे पुर्नवास तथा मुआवजा का प्रावधान होता है, किन्तु इस योजना में प्रभावित लोगों के लिऐ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों को नजरअंदाज किया गया है । देहरादून में इससे पहले चौराहा चौड़ीकरण,चकरौता रोड़ चौड़ीकरण,तहसील चौक ,डिस्पेंसरी रोड़ ,आराधर,सर्व चौक ,ई सि रोड़ ,बल्लूपुर,बल्लीवाला चौक ,मोहकमपुर फ्लाईओवर ,जोगीवाला सड़क चौड़ीकरण ,इन्दिरा मार्केट रि – डैवलपमैंन्ट परियोजना ,आढ़त बाजार सिफ्टिंग योजना में पुर्नवास एवं मुआवजा का प्रावधान रहा है किन्तु इस योजना में इन्हें अतिक्रमणकार कहकर सरकार ने जिम्मेदारी से बच रही है ।
वर्तमान सरकार द्वारा बार-बार बस्तियों की सुरक्षा तथा वहां रह रहे निवासियों को मालिकाना हक देने का फैसला सैधान्तिक रूप से स्वीकार किया है,जिसे व्यवहार में अविलम्ब लागू किया जाना चाहिए । चन्द्रशेखर आजादनगर भट्टा द्रोणपुरी वार्ड के सभी कब्जाधारियों को मालिकाना हक सुनिश्चित किया जाना चाहिए । बढ़ती नशाखोरी के चपेट में हैं युवाओं का बड़ा हिस्सा जिसे रोकने लिऐ जिलाप्रशासन को समुचित कदम उठाना चाहिए ,स्थानीय पुलिस के भरोसे इस गम्भीर सामाजिक समस्या को नहीं छोड़ा जाना चाहिए ।
अत: आपसे अनुरोध है कि आप जनहित में उपरोक्त बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ।
