देहरादून। विभिन्न समस्याओ को लेकर आज राजनैतिक दलों ,मजदूर संगठनों एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उत्तराखण्ड की मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी से भेंटकर उन्हें विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन दिया :-
(1) एलिवेटेड रोड़ से बिस्थापन पर मुआवजे एवं पुर्नवास का प्रावधान हो ।
(2)उत्तराखण्ड के छूटे हुऐ आन्दोलकारियों का चिन्हिकरण हो ।
(3) एनजीटी के बस्तियों को हटाने का आदेश निरस्त किया ।
(4)विकासनगर में साईबर सिटी के नाम पर भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाओ ,भूमि माफियों द्वारा पंचायत एवं सरकारी तथा गोल्डन फोरेस्ट भूमि को खुर्दबुर्द करने वालों की जांच की जाये ।
(5) कैम्बरियन हाल स्कूल से निकाले गये कर्मचारियों की बहाली ,जल बिधुत परियोजना लखवाड़ में श्रम कानूनों का पालन,मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों बीओसी डवलु उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य कर्मकार बोर्ड एवं ईपीफ में प्रतिनिधित्व दिया जाये,सफाई कर्मियों को बोनस एवं मकान दिये जायें ।
(6)इन्दिरा मार्केट रि डैवलपमैंन्ट प्लान का कार्य तेज किया जाऐ ।
(7) देवाल चमोली वन विभाग के नोटिसों को वापस लेकर वहां के लोगों को मालिकाना हक दिया जाये ।
(8)चन्द्र शेखर आजाद नगर कालोनीवासियों कांवली को मालिकाना हक दिया जाये ।
(9) थराली विधानसभा के अन्तर्गत कुराड़ मोटर का बिस्तार ग्राम हरिनगर नेटाल तक किया जाये ।
(10) राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों पर लगे झूठे मुकदमें वापस लिऐ जाये ।
वार्ता के दौरान मुख्यसचिव द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं सम्बन्धित विभागों को त्वरित निर्देश दिये ।
प्रतिनिधि मण्डल सीपीएम सचिव अनन्त आकाश ,यूकेडी की केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रमिला रावत ,सीटू जिला महामंत्री लेखराज ,आयूपी केन्द्रीय महामंत्री बालेश बबानिया ,चेतना आन्दोलन के राजेन्द्र शाह ,बस्ती बचाओ आन्दोलन के किरण यादव तथा उत्तराखण्ड आन्दोलकारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधि शामिल थे ।
