मलिन बस्तियों के नियमतीकरण ,एलिवेटेड रोड़, सड़कों के खस्ताहाल तथा कानून व्यवस्था को ठीक करने की मांग प्रमुखता से उठाया
देहरादून। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आज विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी देहरादून को दिया।
इन समस्याओं में कानून व्यवस्था , महिलाओं के उत्पीड़न पर रोक ,नशाखोरी पर रोक ,मलिन बस्तियों का नियमतीकरण ,रेहड़ी पटरी व्यवसायियों के लिऐ वैन्डरजोन बनाने ,देहरादून में सड़कों, निकासियों ,सीविरेज ,जलभराव की समस्या का हल ,स्वास्थ्य एवं खाध्य व्यवस्था को ठीक ठाक करने , प्रस्तावित बिन्दाल रिस्पना पर एलिवेटेड रोड़ के कारण बिस्थापन से उत्पन्न समस्या का हल तथा छूटे हुये उत्तराखण्ङ आन्दोलनकारियों को चिन्हित करने व भूमि घोटालों तेजी करने तथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही आदि प्रमुख रही हैं। ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 2016 में जन आन्दोलन के बाद 2018 में वर्तमान सरकार द्वारा बस्तियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जो अक्टूबर 2024 में समाप्त हो जायेगा ,इस कानून को प्रभावी रूप से लागू करते हुऐ बस्तियों को मालिकाना हक दिया जाये।
ज्ञापन में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड़ जिसे रिस्पना तथा बिन्दाल से गुजरना है, आने वाले दिनों में हजारों हजार परिवारों के बेघरबार का कारण बनेगी , इस योजना में पिछले 40 वर्षो से पुरानी बसी आबादी को भी अतिक्रमणकारी कहकर सीधेतौर पर प्रभावितों के पुर्नवास एवं मुआवजा की जिम्मेदारी से बचा गया है |
2003 में तत्कालीन नारायणदत तिवारी सरकार ने रिस्पना व बिन्दाल रिवर रि -डैवलपमैंट फ्रन्ट योजना प्रस्तावित की थी,योजना में पुर्नवास एवं मुआवजा का प्रावधान था| इस प्रावधान के तहत इन नदियों के इर्दगिर्द प्रभावितों को मकान बनाकर पुर्नवास होना था किन्तु वर्तमान एलिवेटेड रोड़ में मुआवजा एवं पुर्नवास का कोई प्रावधान नहीं है । योजनाकारों ने रिस्पना बिन्दाल नदी के दोनों तरफ लगभग सभी नये पुराने वासिन्दों को अतिक्रमणकारी माना है परिणामस्वरूप प्रभावितों में भारी रोष व्याप्त है ।
आज के ज्ञापन की प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं :-
_(1) सरकार अपने वायदे के अनुरूप सभी बस्तियों के लिऐ मालिकाना हक दे ।
(2) एलिवेटेड रोड़ की आढ़ में गरीबों को उजाड़ने की साजिश बन्द करें तथा इस योजना में पुर्नवास एवं मुआवजे का प्रावधान हो ।
(3) रेहड़ी पटरी, फेरी, फुटपाथ व्यवसायियों के लिऐ जगह जगह वैन्डरजोन बनाये जायें ।
(4) चन्द्र शेखर आजाद नगर कांवली (भट्टा) भूमि का अवैध स्थानान्तरण रोका जाऐ तथा भूमि कब्जेदारों के नाम की जाऐ ।
(5) छूटे हुए उत्तराखंड आंदोलनकारियो का चिन्हीकरण शीध्र किया जाऐ ।
(6) देहरादून में जलभराव की स्थिति में सुधार के लिऐ समुचित कदम उठाये जायें ।
(7) देहरादून की सड़कों को गढ्ढा मुक्त करते हुऐ निकासियों की समुचित व्यवस्था की जाऐ तथा देहरादून को जलभराव से मुक्ति के लिऐ बृहद जल निकास परियोजना बनाई जाये ।
(8)देहरादून के चन्द्र शेखर आजाद नगर सतोवाली घाटी द्रोण पुरी वार्ड ,डी एल रोड़ ,वाणीविहार भगतसिंह कालोनी (अधोईवाला) की क्षति ग्रस्त सड़कों की मरम्मत व निकासियों का रखरखाव ,जल भराव की समस्या का स्थाई समाधान निकाला जाऐ ।
देहरादून गांधी रोड़ नजदीक द्रोण होटल ,सहारनपुर चौक से मातावाला बाग रोड़ को गढ्ढा मुक्त किया जाये ।सर्वे चौक से रायपुर रोड़ की जीर्णशीर्ण हालात को ठीक किया जाये ।
(9) देहरादून में शान्ति एवं भाईचारे के लिऐ असमाजिक तत्वों, साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने वालों पर अंकुश लगाया जाये ।कानून व्यवस्था को चुस्त दुरस्त करते हुऐ इसे निष्पक्ष बनाया जाये ।_
जिलाधिकारी को सम्बोधित ज्ञापन उनकी अनुपस्थिति में जिलामुख्यालय के प्रशासनिक अधिकारी कपिल ने लिया तथा पार्टी प्रतिनिधि मण्डल कओ आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया ।
प्रतिनिधि मण्डल में पार्टी जिला सचिव राजेन्द्र पुरोहित ,देहरादून सचिव अनन्त आकाश ,सचिव मण्डल के लेखराज, ,जनवादी महिला समिति की प्रान्तीय उपाध्यक्ष इन्दुनौडियाल , जिलाध्यक्ष नुरैशा अंसारी ,जिलामन्त्री सीमा लिंगवाल,उपाध्यक्ष बिन्दा मिश्रा ,सीआईटीयू उपाध्यक्ष भगवन्तं पयाल ,कोषाध्यक्ष रविंद्र नौडियाल आदि बड़ी संख्या में लोग शामिल थे ।
