देहरादून: प्रेस क्लब में आयोजित सूबे के जन संगठनों द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में जनप्रतिनिधियों ने सरकार पर गरीब,मजदूर,निर्बल लोगों को घरों से बेघर करने का आरोप लगाया।2021 में सरकार ने बडे़ बडे़ विज्ञापनों में कहा मलिन बस्तियों को यथावत रखा जाऐगा।2018 में उच्च न्यायालय ने देहरादून की मलिन बस्तियों को हटाने का आदेश जारी कर दिया जन आन्दोलन के बाद सरकार ने तीन वर्षों के लिए रोक लगा दी थी।और आजकल फिर से मलिन बस्तियों को उजाडा़ जा रहा है।लोग बेघर हो रहे हैं।संगठनों और विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा सरकार बस्तियों के निकट ही कम किराए पर आवास उपलब्ध करवाए,आवास निर्माण के कार्य मजदूरों की सहकारी समितियों,या प्रोड्यूसर कँपनियों को दिया जाय जिससे खर्चा कम होगा और मजदूरों को रोजगार मिलेगा।पत्रकार वार्ता में वरिष्ट काँग्रेसी नेता हीरा सिंह बिष्ट,कामरेड समर भँडारी सहित वरिष्ट जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
