आवेदन करता भटक रहे इधर उधर पर अपनी सरकार सेवा पोर्टल सेवा का कहीं पता नहीं, सरकार की आधी अधूरी तैयारियों से प्रदेश के लाखों लोगों के प्रमाण पत्र फंसे ऑनलाइन: सूरज नेगी
देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी ने कहा कि राज्य में जन सुविधाओं को देखते हुए वर्ष 2012-13 में कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य की जनता की समस्याओं को देखते हुए e-district पोर्टल के माध्यम से सीएससी सेंटर की शुरुआत कर जरूरी प्रमाण पत्रों को बनवाने की शुरुआत की थी जिसका लाभ प्रदेश की जनता लगातार लेकर आ रही थी मगर 17 नवंबर को उत्तराखंड की भाजपा सरकार द्वारा यह पोर्टल बंद कर राज्य की जनता को अपनी सरकार नाम के पोर्टल की शुरुआत होने की बात कही और यह भी कहा कि अब अपनी सरकार नाम की पोर्टल के माध्यम से जनता को और सुविधाएं मिलेंगी मगर यह सेवा आज भी धरातल पर मूर्त रूप नहीं ले सकी
प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी ने राज्य की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने आखिर बिना तैयारी के कैसे इतना बड़ा कदम उठा लिया उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही के चलते आज प्रदेश के नागरिकों को अपने प्रमाण पत्र बनाने के लिए सीएससी सेंटर से लेकर तहसील पंचायती राज जिला कार्यालय सहित दर-दर भटकना पड़ रहा है पर कहीं भी जरूरी प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो रही जबकि सरकार ने दावा किया था कि अपनी सरकार नाम के पोर्टल से 71 प्रकार की सेवा ही जनता को दी जाएगी मगर 17 नवंबर से आज तक जनता को यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर सरकार का ये पोर्टल है कहां श्री नेगी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दावे किए गए थे जनता को कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा ग्रामीण व्यक्तियों को कहीं भी चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे मगर इसके ठीक उलट 19 दिन से इस पोर्टल की सेवाओं का कहीं भी अता पता नहीं है तहसील स्तर पर भी सभी सेवाएं ठप पड़ी है वहीं सरकार द्वारा यह भी दावा किया गया था कि 7 दिनों के अंतर्गत ऑनलाइन प्रमाण पत्रों को निर्गत कर देंगे मगर यह बात भी सरकार की खोखली निकली और सरकार ने जल्दबाजी में e-district पोर्टल को भी बंद कर दिया है जिससे इस सेवा के अंतर्गत जाति आय चरित्र हैसियत मूल निवास सेवायोजन विद्युत बिल राज्य सरकार के समस्त भुगतान चालान जीवन प्रमाण पत्र कर्मचारी पेंशनर वार्षिक विवरण परिवार रजिस्टर जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र सहित कई महत्वपूर्ण प्रमाण पत्रों को बनाए जाने का कार्य अधर में लटका है वही गौरा देवी कन्या धन योजना के पात्र अभ्यर्थियों सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को भी प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं श्री नेगी ने कहा कि गौरा देवी कन्या धन योजना में आवेदन करने वाली बालिकाओं के फार्म जमा करने की तिथि भी जाने वाली है जबकि पहले ई डिस्टिक पोर्टल में तत्काल सेवा के अंतर्गत 3 दिन में भी जरूरी प्रमाण पत्रों को निर्गत कर दिया जाता था
नेगी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा अपनी सरकार नाम के पोर्टल में अब प्रमाण पत्रों के आवेदन करने वालों के लिए प्रक्रिया को भी जटिल कर दिया गया है जिससे किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्रों को हासिल करने के लिए आवेदन फार्म भी भरना होगा उन्होंने कहा कि यदि सरकार की तैयारी अभी इस पोर्टल को लेकर आधी अधूरी है तो तब तक अस्थाई तौर पर पुराने पोर्टल से जनता की समस्याओं का निराकरण किया जाए जिससे कि लोगों को जरूरी प्रमाण पत्र बनाने में आ रही दिक्कतों का सामना न करना पड़े
